म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागितामा ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध’ विषयक एक महत्त्वपूर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। संघीयताको सुदृढीकरण र दुई सरकारबीचको कार्यगत एकतालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित उक्त छलफलमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका चुनौतीबारे गहन विमर्श भएको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन स्थानीय तहको सफलतामा अडिएको बताउनुभयो। मन्त्री शेरचनले भन्नुभयो:”प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको छ। कतिपय योजनामा दोहोरोपन देखिने समस्यालाई समाधान गर्न र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न अब प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच डिजिटल र व्यावहारिक दुवै रूपमा समन्वय हुन जरुरी छ। संघीयता सुदृढ बनाउन हामी सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ।”
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले समन्वयकारी भूमिकामा रहेकाले आफूहरूले दुई तहबीचको खाडल पुर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँको भनाइ थियो:”स्थानीय तहले भोगेका प्रशासनिक र कानुनी जटिलताहरूलाई प्रदेश सरकारसम्म पुर्याउने र प्रदेशका योजनालाई तल्लो तहसम्म प्रभावकारी बनाउन समन्वय समितिले निरन्तर पहल गरिरहेको छ। यस्ता अन्तरक्रियाले अन्योल चिर्न मद्दत पुग्छ।”
यस्तै, बेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरत केसीले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र योजना छनोटमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रमुख केसीले थप्नुभयो: “स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। तर, कतिपय अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरू जुध्दा काम गर्न असहज हुने गरेको छ। आजको यो छलफलले ती समस्याहरूलाई हल गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने विश्वास लिएको छु।”
छलफलमा म्याग्दीका ६ वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले बजेट फ्रिज हुने समस्या, कर्मचारी व्यवस्थापन र समपूरक अनुदानका विषयमा आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए। कार्यक्रमको समापन गर्दै सहभागीहरूले संघीयताको मर्म अनुसार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
