बेनी (म्याग्दी) — म्याग्दीको बेनीमा निर्माणाधीन ५० शय्या क्षमताको प्रादेशिक अस्पताल भवन ठेक्का सम्झौता भएको मितिभन्दा करिब साढे पाँच वर्ष ढिलो सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि ठेकेदारको ढिलासुस्ती, निर्माणमा देखिएको लापरबाही र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अलपत्र बनेको अस्पताल भवन अहिले हस्तान्तरणको तयारीमा पुगे पनि गुणस्तर र जिम्मेवारीबारे प्रश्न भने कायमै छन्।
शनिबार अस्पताल भवनको अनुगमन गर्न पुग्नुभएका विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले निर्माणमा भएको ढिलाइ कुनै एक पक्षको मात्र नभई सबै सरोकारवाला निकायको साझा कमजोरी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पुनले संघ, प्रदेश, अस्पताल व्यवस्थापन समिति, निर्माण कम्पनी तथा सम्बन्धित सरकारी निकाय सबैको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो । “यहाँ धेरैको गल्ती छ। संघको गल्ती छ, प्रदेशको गल्ती छ, व्यवस्थापन समितिको पनि गल्ती छ, ठेकेदारको पनि गल्ती छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर कसको गल्ती कहाँ भयो भन्ने तथ्य हेरेर मात्रै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।”
उहाँका अनुसार ठेकेदारले काम समयमा नगर्नु गल्ती भए पनि त्यसको कारण पनि खोजिनुपर्छ। यदि ठेकेदारले लापरबाही वा बदनियतका कारण काम ढिलो गरेको हो भने उसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। तर समयमा बजेट निकासा नभएका कारण निर्माण प्रभावित भएको हो भने सम्बन्धित सरकारी निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “यदि बेलामा पैसा नपाएर काम रोकिएको हो भने त्यो सम्बन्धित विभागको गल्ती हुन्छ। पैसा पनि समयमा पायो र काम पनि गरेन भने ठेकेदार दोषी हुन्छ। पैसा आयो, ठेकेदार पनि थियो तर अनुगमन भएन भने व्यवस्थापन समितिको कमजोरी हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
हस्तान्तरणअघि चुहावट र प्राविधिक कमजोरी सच्याउन निर्देशन
मन्त्री पुनले भवन हस्तान्तरणको तयारी भइरहेका बेला आफूले अनुगमनका क्रममा भवनको छानाबाट पानी चुहिएको प्रत्यक्ष देखेको बताउनुभयो। वर्षायाममा अस्पताल सञ्चालन गर्दा समस्या नआओस् भन्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै भवन हस्तान्तरण गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। “आज माथिबाट तल पानी चुहिएको देखियो। अहिले नै समाधान नगरी हस्तान्तरण गरियो भने भोलि वर्षा हुँदा फेरि उही समस्या दोहोरिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हस्तान्तरणअघि चुहावट रोक्ने काम अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ।” उहाँले विद्युत् वायरिङलगायत बाँकी प्राविधिक काम पनि यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो।
माग अधिकारअनुसार सम्बन्धित सरकारसमक्ष राख्न आग्रह
अस्पताल सञ्चालनसँग सम्बन्धित जनशक्ति, उपकरण तथा अन्य आवश्यकताबारे स्थानीयले राखेका मागका विषयमा मन्त्री पुनले संघीय शासन प्रणालीअनुसार सम्बन्धित तहकै सरकारलाई माग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय प्रदेश सरकारसमक्ष र संघीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमक्ष लिखित रूपमा पठाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
“मलाई सम्बोधन गरेर माग गर्नुभन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नुस्। म त्यो माग सम्बन्धित मन्त्री र सचिवसम्म पुर्याउने काम गर्छु,” उहाँले भन्नुभयो, “मसँग अस्पतालका माग पूरा गर्ने अधिकार छैन, तर सम्बन्धित निकायसम्म विषय पुर्याएर पहल गर्ने जिम्मेवारी भने लिन्छु।” उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै अधिकार क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै एक तहले अर्को तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि बताउनुभयो।
‘मन्त्री भए पनि फोन सबैका लागि खुला’
मन्त्री पुनले आफूले चुनावी अभियानदेखि नै नागरिकलाई आफ्नो मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। गाउँ–गाउँमा भाषणपछि नागरिकलाई आफ्नो नम्बर सेभ गर्न आग्रह गर्ने गरेको र अहिले पनि देशभरिबाट निरन्तर फोन आउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो। “म चुनाव प्रचारमा जाँदा सबैलाई मेरो फोन नम्बर टिप्नुस्, सेभ गर्नुस् भन्थेँ। अहिले पनि धेरै ठाउँबाट फोन आउँछ,” उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो।
बेनीस्थित ५० शय्या क्षमताको प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। अहिले भवन अन्तिम चरणमा पुगे पनि निर्माण गुणस्तर, ढिलाइको जिम्मेवारी र हस्तान्तरणपूर्व आवश्यक सुधारका विषयमा सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
