शिब बोहोरा बेनी २०८१ जेठ १९ — सार्वजनिक सवारी बन्दको मौकामा राइड सेयरिङ सञ्चालकहरूले मनपरी भाडा असुल्न थालेका छन् । पोखराबाट ग २१ प ५२०४ नम्बरको स्कुटरमार्फत एक यात्रु ५ हजार रुपैयाँ तिरेर बेनी आइपुगेका छन्। स्कुटर चालक वीरमान बिकले यात्रुसँग अफलाइन बार्गेनिङ गरेर यात्रा गराएका थिए ।

 

ग २१ प ५२०४ नम्बरको स्कुटर चलाएका वीरमान बिक नामक चालकले पोखराबाट बार्गेनिङमार्फत पाँच हजार रुपैयाँ लिई एक यात्रुलाई बेनीसम्म पुर्‍याएका हुन् । उनीले कुनै एप प्रयोग नगरी अफलाइन रूपमा सहमति गरेर यात्रा गरेका थिए।

यसबीचमा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८१ अन्तर्गत राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस निर्णयको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको थियो। रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारीले व्यावसायिक रुपमा यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्थाको अवमूल्यन भएको भन्दै उनीहरूले चक्काजामसहितको आन्दोलन घोषणा गरेका थिए।

कानुनी प्रावधान

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८(२) अनुसार, निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायात सेवामा प्रयोग गर्न पाइँदैन। दफा १२(१) मा उल्लेख छ कि कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारीसाधनलाई अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसैगरी, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को दफा १२(च) मा निजी सवारीसाधनले ऐनको दफा ८(२) विपरीत सार्वजनिक यातायात सेवामा प्रयोग गरेमा दर्ता प्रमाणपत्र ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ। 

देशव्यापी चक्काजामको घोषणा गर्दै सार्वजनिक सवारी बन्द गरेका यातायात व्यवसायीको आन्दोलनबीच पोखराबाट एक स्कुटर चालकले यात्रुलाई पाँच हजार रुपैयाँमा बेनीसम्म ल्याएका छन्। ग २१ प ५२०४ नम्बरको स्कुटर चलाएका पोखराका वीरमान बिकले यात्रुसँग अफलाइन बार्गेनिङ गरी पोखराबाट बेनी ल्याएका हुन्। यात्रुबाट ५ हजार रुपैयाँ भाडा लिएको खुलेपछि,  ट्राफिक प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले चालकलाई दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

“कुनै प्रयोजनको लागि दर्ता भएको सवारीसाधनलाई अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन।”
उक्त कानुनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले वीरमान बिकमाथि २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो।

बेनी यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष भोजराज थापा कुमारले भने, “सरकार आफैंले बनाएको कानुन उल्लङ्घन गरेर निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग गर्न दिने हो भने हामी जस्ता व्यवसायीको लगानी र अस्तित्व संकटमा पर्छ। यस्तो कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।”

नियमनको प्रयास

निजी सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा व्यवस्था थियो । नियमावली २०४५ ले पनि निजीले यात्रु बोक्न बन्देज गरेको भन्दै राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन नहुने आवाज यातायात व्यवसायीले उठाउँदै आएका थिए ।

यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । ‘२०८१ असार १३ गते त्यो व्यवस्था खारेज गर्दै सबै प्रकारका सवारी साधनले कानुन बनाएर सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि राइड सेयरिङ सेवाा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने नियमावली ल्याएका हौं,’ सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले यातायात सेवालाई थप व्यवस्थित गर्ने बाटो खुलेको हो ।’

गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को प्रयोजनको लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको नियमावलीअनुसार रायड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई पनि नियमन गरिने छ ।