बेनी, म्याग्दी ।
नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंको आयोजनामा न्यायिक समितिबाट विवाद समाधानसम्बन्धी कार्यविधि तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले म्याग्दी जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गरी एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
प्रशिक्षणका लागि मन्त्रालयका सह-सचिव डा. दल बहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय टोली बेनी आएको हो। उक्त टोलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, न्यायिक समिति संयोजक, सदस्य तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई संविधान, कानुन र व्यवहारमा आधारित विवाद समाधानका विधि तथा प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिएको हो।
नेपालको संविधानको दफा 217 मा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसको संयोजक उपप्रमुख (नगरपालिका) वा उपाध्यक्ष (गाउँपालिका) हुने व्यवस्था छ। सो समितिले कानुन बमोजिम परिवार, सम्पत्ति, सामाजिक, आपसी मनमुटावलगायतका साना तथा स्थानिय विवादहरू समाधान गर्ने अधिकार पाएको छ। सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले यस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जि.स.स कार्यवाह डिल कुमारी खत्रीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई सबल र सक्षम बनाउने कार्यमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । उहां भनुभयो “स्थानीय तहमा आउने दैनिक विवादलाई समयमै र सहज रूपमा समाधान गर्न न्यायिक समिति सक्षम हुन जरुरी छ। यस्ता प्रशिक्षणहरूले प्रतिनिधिहरूलाई कानुनी रूपमा दक्ष बनाउँदै स्थानमै न्याय प्रवाह गर्ने आधार तयार गर्छ।”
कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न जनप्रतिनिधिहरूमा कानुनी ज्ञानको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहां भने, “संविधानले अधिकार दिएको छ, तर कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक सीप र समझ आवश्यक छ। यस्तो प्रशिक्षणले न्यायिक समितिको कार्य प्रभावकारी बनाउनेछ।”
यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा प्रशिक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणमा गण्डकी प्रदेशका म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा र बागलुङ जिल्लाहरू समावेश गरिएका छन्।
कार्यक्रममा म्याग्दी जिल्लाका छ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख, न्यायिक समिति संयोजक, प्रशासनिक अधिकृत तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
