बेनी, म्याग्दी — १९ औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा म्याग्दीको बेनीबजारमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको सान्दर्भिकता’ विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, म्याग्दीको आयोजनामा सम्पन्न गोष्ठीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी विद्यमान सामाजिक, कानुनी र व्यवहारिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै ‘मुक्त राष्ट्र’ घोषणाको औचित्य, व्यवहारिकता र चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दलित अधिकारकर्मी तथा प्राध्यापक डा. यामबहादुर किसानले भनाइ राख्दै भने, “छुवाछुत र जातीय भेदभावको अन्त्य कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ। नेपालको संविधान र कानुनले विभेदलाई गैरकानुनी माने पनि व्यवहारमा अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ।” उनले दलित समुदायको पहुँच, सहभागिता र आत्मसम्मानको सुनिश्चितताका लागि राज्य र समाज दुवै तहमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जातीय विभेदविरुद्धको राज्यको नीति र प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै भने, “कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको जातीय भेदभाव व्यवहारमा अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। यसका लागि नागरिक स्तरमै सचेतना र सहयोग आवश्यक छ।”
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका सल्लाहकार सुबास बिश्वकर्माले गोष्ठीमा बोल्दै भने, “छुवाछुतको अन्त्यका लागि केवल नारा, दिवस र गोष्ठी मात्र पर्याप्त छैन। जबसम्म राज्यका नीति, योजना, बजेट र कार्यान्वयनमा दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता हुँदैन, तबसम्म वास्तविक परिवर्तन आउँदैन।” उनले शिक्षादेखि रोजगारी, न्यायसम्म पहुँच र राजनीतिक समावेशीतासम्मका विषयलाई गहिरिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
गोष्ठीको अध्यक्षता संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति म्याग्दीका अध्यक्ष पदमबहादुर किसानले गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी म्याग्दीका प्रमुख डिएसपी सूर्यबहादुर थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग म्याग्दीका प्रमुख सुबिन श्रेष्ठ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमको सञ्चालन भोजराज थापा ‘कुमार’ले गरेका थिए।
