भकुन्डे काण्ड’ अहिले म्याग्दी जिल्लाको सबैभन्दा चर्चित भ्रष्टाचारको प्रतीक बनेको छ। अनुमानित २३ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको रत्नेचौर–भकुन्डे सडक खण्डमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको पुष्टि भएपछि सिंगो समाज स्तब्ध छ। सडकमा प्रयोग गरिएको ग्राभेलमा माटो मिसाइएको खुलेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्।
स्थानीयको दबाबपछि अनुगमनमा पुगेका एक इन्जिनियरले हतारमा भने, “माफ गर्नुहोस्, गल्ती भयो।” तर अब यो कुरा ‘गल्ती’ भनेर पन्छिन सक्ने अवस्थामा छैन। सामाजिक सञ्जालमा छाएको चर्को बहस र विरोध प्रदर्शनसँगै भकुन्डे काण्डले सरकारी निकायको कमजोरीलाई झन् उजागर गरिदिएको छ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ देखि बेनी नगरपालिका–३ सम्मको सडक ढलान र कालोपत्रे कार्यमा माटो मिसाइएको पुष्टि भएपछि, निर्माण कम्पनी गजेन्द्र निर्माण सेवा विवादको घेरामा परेको छ। कम्पनीका साइड इन्चार्ज होमनाथ भण्डारी, इन्जिनियर अरुण सेडाइ र अन्य प्राविधिकहरूमाथि गम्भीर लापरवाही र भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ।
स्थानीय सञ्चारकर्मी बादल शाहीले घटनास्थलमा पुगेर प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गरेका छन्। उनका अनुसार, हालै सम्पन्न गरिएको ग्राभेलको सतहमा ठूला ढुंगा, माटो र असमान तह देखिएको छ। सडकको किनारमै कच्चा माटो झल्किने गरी मिसावट गरिएको छ, जसले वर्षातमा सडक बगाउने सम्भावना बलियो बनाएको छ।
स्थानीयवासीहरुले भने, “सडकको काम हेर्दा नै बुझिन्छ, यहाँ पैसाको दुरुपयोग मात्र नभई हामीसँग धोका गरिएको छ।” दैनिक प्रयोग हुने यो सडकखण्ड वर्षात सुरू हुनु अगावै बिग्रन थालेको देखिन्छ।
बिगत तीन वर्षदेखि यही सडकमा काम गर्दै आएको गजेन्द्र निर्माण सेवाले पटक–पटक सम्झौता नवीकरण गर्दै काम त गरिरहेको थियो, तर कामको गुणस्तरमा लगातार प्रश्न उठिरहेका थिए। यसअघि पनि २०७९ मा भएको ढलान कार्यमा पानीको निकास नराखिएको आरोप लागेको थियो।
साइटका साइड इन्चार्ज होमनाथ भण्डारी र प्रमुख इन्जिनियर अरुण सेडाईले सडक निर्माणका क्रममा प्रयोग गरिएका सामग्री तथा कार्य पद्धतिमा समुचित निगरानी नगरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। एक प्रत्यक्षदर्शी मजदुरले भने, “साइटमा प्रायः इन्चार्ज देखिन्न, जे काम भयो पनि हतारमा र हरेक पटक माटो मिसाएर ढलिएको छ।”
इन्जिनियर सेडाइमाथि त अझै गम्भीर आरोप लागेको छ कि उनी प्राविधिक निरीक्षणमा लापरवाह रहे र स्थानीयले गुनासो गर्दा वास्ता गरेनन्।
पत्रकारको फिल्ड रिपोर्टले खोलेको पोल
पत्रकार बादल शाहीका अनुसार, “सडकको अधिकांश भागमा ग्राभेलभन्दा माटोको मात्रा धेरै छ। त्यसमाथि पानी छ्यापेर रोलर चलाइएको छ, जसले देखावटी सतह त बनाएको छ, तर फेद बलियो छैन।” उनका अनुसार, सडक सिधा ‘बगाउने’ खतरा देखिन्छ, र अब काम दोहोर्याउनुको विकल्प छैन।
यो योजना २०७९ भदौ ६ मा गजेन्द्र-नयाँबाटो जेभीले २३ करोड ३२ लाखमा ठेक्का लिएको थियो। ३० महिनाको ठेक्का अवधि २०८२ फागुनसम्म थपिएको छ।
सडक डिभिजनका अनुसार ७५ प्रतिशत भौतिक र ५९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। निर्माण कम्पनीका प्राविधिक अरुण सेढाइले पर्याप्त बजेट नभए पनि समयअघि योजना सम्पन्न गर्न लागिएको बताए।
चालु वर्षको चार करोड बजेट खर्च भइसकेको छ। थप बजेटका लागि सडक डिभिजनले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ।
सङ्घीय सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सिफारिसमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि ४०-४० करोड विनियोजन गरेको थियो। अघिल्लो कार्यकालका सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाको सिफारिसमा यो आयोजना छनोट भएको हो।
