नेपाल प्रहरी नेपालको सुरक्षा निकायमध्येको प्रमुख अंग हो। यसको इतिहास नेपाल एकीकरणको सुरुवाती चरणदेखि नै जोडिएको पाइन्छ । नेपाल प्रहरी नेपालको सुरक्षा संयन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग हो । यसको इतिहास नेपालकै राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनसँग गासिएको छ। गाउँघरका चौकीदारदेखि आधुनिक अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीसम्मको यात्राले नेपालको सुरक्षाको स्वरूप र सोचमा आएको परिवर्तनलाई प्रष्ट देखाउँछ। प्राचीन नेपालमा प्रहरी भन्ने संस्थागत संरचना थिएन। गाउँको सुरक्षाको जिम्मा गाउँका पंच वा चौकीदारले लिने गर्थे। त्यस समयमा मुख्य उद्देश्य गाउँभित्र चोरी–डकैती रोक्ने र विवाद मिलाउने मात्र थियो ।
नेपालमा संगठित सुरक्षाको आधारशिला जङ्गबहादुर राणाले राखेका थिए । विसं १९१९ सालतिर काठमाडौं उपत्यकामा थाना प्रणाली सुरु भयो । यसलाई नेपाल प्रहरीको प्रारम्भिक रूप मानिन्छ। विसं २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपाल प्रहरी सैनिक संरचनाबाट अलग भयो । प्रहरीलाई नागरिक प्रशासन अन्तर्गत ल्याइयो। यहीँबाट “जनताको प्रहरी” बन्ने आधारशिला सुरु भएको हो। विसं २०१५ सालमा नेपाल प्रहरी नियमावली जारी भयो। यसले प्रहरीको अधिकार, दायित्व र संगठनात्मक संरचना स्पष्ट गर्यो । प्रहरी प्रमुखलाई “इन्स्पेक्टर जनरल अफ पुलिस (आईजीपी)” को रूपमा औपचारिक मान्यता दिइयो।
नेपाल प्रहरी हाम्रो देशको प्रमुख सुरक्षा संयन्त्र हो, जसले शान्ति–सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, कानूनको कार्यान्वयनदेखि नागरिकको सुरक्षासम्म महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यदि नेपाल प्रहरी नभएको समाजलाई कल्पना गर्ने हो भने त्यो समाज असुरक्षा, अन्याय र अव्यवस्थाले भरिएको देखिन्छ। प्रहरी नभएको अवस्थामा अपराध नियन्त्रण गर्ने निकाय नहुने भएकाले चोरी, लुटपाट, हत्या, हिंसा जस्ता अपराध खुलेआम बढ्न थाल्छन्। जनताले न्याय पाउने बाटो बन्द हुन्छ। सामान्य विवाददेखि ठूला अपराधसम्म मिलाउने विश्वसनीय निकाय नहुँदा ‘बलवानले कमजोरलाई दबाउने’ अवस्था सिर्जना हुन्छ। यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त हुन्छ। सडकमा दुर्घटना भए कसैले नियन्त्रण गर्दैन, ट्राफिक नियम पालना गराउने निकाय नहुँदा ठूला समस्या खडा हुन्छन्। नागरिकले आत्मविश्वासका साथ राति हिँड्ने अवस्था सकिन्छ। समाज भय र त्रासमा डुब्छ।
समाजमा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने प्रहरी नभएपछि अन्य निकाय र संस्थाहरूको काम पनि प्रभावकारी हुँदैन। विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय जस्ता सेवामूलक क्षेत्र असुरक्षित हुन्छन्। सामान्य नागरिकदेखि व्यापारीसम्म त्रसित भई आफ्नो कामकाज सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ।
नेपाल प्रहरीले मात्र अपराध नियन्त्रण गर्दैन, विपद्को समयमा उद्धार, जनजागरण, सामाजिक अभियानमा समेत सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ। प्रहरी नभएको समाजमा विपद् व्यवस्थापनदेखि दुर्घटनामा सहयोग पाउने अवस्था समेत हराउँछ।
कहिले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पीडित, पर्याप्त साधनस्रोतको अभाव, कहिले सशस्त्र प्रहरी बलसँगको क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्ने खटपट, कहिले आफ्नै आन्तरिक असमझदारी, कहिले जनताको कुरै नसुन्ने भन्ने जनगुनासो, गाउँबस्ती दूरदराजमा प्रहरीको उपस्थिति न्यून भएको स्थानीयको भनाइ, प्रहरी र नागरिकबीच सम्बन्ध सुधारका कुरा, अनुसन्धानकर्ताको अख्तियारी पाएको निकायको भूमिका प्रभावकारी बन्नुपर्ने भन्ने आशय, साथै फौजदारी न्याय प्रणालीमा पनि यथोचित योगदान हुनुपर्ने जस्ता केही विषयमा प्रहरीको भूमिका विनिर्माण र प्रभावकारीयुक्त बन्नुपर्ने जस्ता आवाज नउठेका हैनन् । यी र यस्ता चुनौती कार्यसम्पादनका दौरानमा आउने अबयवहरू यदाकदा सुन्नमा आएको हाम्रो सामु छँदैछन् । यस्ता व्यवधान छिचोल्न नागरिक र प्रहरीबीचको साझेदारी, सहकार्य तथा मनासिब माफिकको कार्य गर्न उद्दत रहेको विभिन्न दस्तावेज र लिखतहरूले बताएको छ ।
यसै प्रसंगमा गरिब, सीमान्तकृत समुदाय तथा सर्वसाधारण जनता जसको न्याय र सुरक्षामा पहुँच कम छ, उनीहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र जनताप्रति थप उत्तरदायी बन्न नेपाल प्रहरीले केही जनप्रिय र जनहितका कार्य गर्न नेपाल प्रहरीको त्रिवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजनामा आधारित रही प्रहरी महानिरीक्षकबाट जारी भएका संस्थागत प्राथमिकता तथा कार्ययोजना पनि तय भएको छ । जसमा जनतासँग साझेदारी तथा समन्वय गर्दै जाने कुरालाई जोड दिइएको छ । यसरी जारी भएका केही प्राथमिकतामा नागरिक सहायता कक्षको अवधारणा, नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रमको अवधारणा, प्रहरी–नागरिक हातेमालो कार्यक्रम, सडक सुरक्षा चेक प्वाइन्ट र ग्रामीण प्रहरी अवधारणा, मुस्कानसहितको सेवा, प्रहरी हाम्रा साथी, शान्ति दूत तथा अन्य प्रहरी र नागरिक साझेदारी कार्यक्रम जस्ता छन् । नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीले जारी गरेको यी अवधारणालाई आत्मसात गर्दै प्रहरी र जनताबीच विभिन्न क्रियाकलापमार्फत आपसी समझदारी कायम गर्दै साझेदारीको अवधारणा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । जनताले अझै पनि सुरक्षा र न्यायमा सहज र सुलभ पहुँच कम भएको बताउँदै आएका छन् भने पहुँच बढाउनका लागि परिवर्तन र सुधारका लागि अझै पनि थप हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उत्तिकै महत्वपूर्ण कार्य रहेको छ ।
हालै देखिएको जेनजी आन्दोलनले नेपाल प्रहरीलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र ध्वंसका घटनाहरू भएका छन्। सुरक्षाको आधारस्तम्भ मानिने प्रहरी कार्यालय नै जलाइएपछि प्रहरी संगठनले आफ्नो नियमित कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रहरी कार्यालयहरू जलेर नष्ट हुँदा सर्वसाधारण नागरिक असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। अपराध नियन्त्रण गर्ने, विवाद सुल्झाउने, कानुनको पालना गराउने जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय कमजोर भएपछि समाजमा अराजकता फैलिने खतरा बढेको छ। गाउँ–बस्तीमा चोरी, हिंसा, लुटपाट जस्ता घटनाहरू बढ्ने डर बढेको छ। प्रहरीविहीन समाजमा “बलवानको हक” मात्र रहने र सामान्य जनताको आवाज दबिने अवस्था आउनसक्छ।
जेनजी आन्दोलनका सहभागीहरू परिवर्तन, न्याय र समानताका मागसहित सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको असन्तुष्टि राज्य प्रणालीसँग मात्र नभई सुरक्षा निकायसँग पनि जोडिएको छ। प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, नागरिकप्रति कठोर व्यवहार र जिम्मेवारीप्रति उदासीनताको आरोप लगाउँदै आन्दोलनकारीहरूले प्रहरीलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाएका थिए तर, प्रहरी कार्यालय जलाउनु वा तोडफोड गर्नु आन्दोलनकै उपलब्धि भने हुन सक्दैन, बरु यसले नागरिकको सुरक्षा अधिकार नै खोस्ने काम गर्छ।
प्रहरीको उपस्थितिबिनाको समाज भय, त्रास र अनिश्चितताले भरिएको हुन्छ। सर्वसाधारणलाई राति निसंकोच हिँड्ने आत्मविश्वास हराउँछ। सरकारी कार्यालय, विद्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान सबै असुरक्षित हुन्छन्। जनताले न्याय खोज्ने निकाय नपाउँदा निराशा थपिन्छ। यसरी प्रहरीविहीन समाजको प्रभाव केवल सुरक्षामा मात्र होइन, समग्र विकास र सामाजिक जीवनमा पनि देखापर्छ।
जेनजी आन्दोलनले प्रहरी संगठनलाई गम्भीर चोट पुर्याएको छ। कार्यालय जल्नु, काम ठप्प हुनु र जनतामा सुरक्षा अभावको मानसिकता फैलिनु समाजका लागि दीर्घकालीन समस्या हो। प्रहरीविहीन समाज अराजक हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसैले आन्दोलनले देखाएका असन्तुष्टि समाधान गर्दै प्रहरीलाई नागरिकसँग नजिक ल्याउने प्रयासलाई बलियो बनाउनैपर्छ। शान्ति, सुरक्षा र न्यायको सहयात्रा बिना समाजले स्थायित्व र विकासको कल्पना गर्न सक्दैन।
यसैले नेपाल प्रहरीबिनाको समाज कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ, तर वास्तविकतामा सम्भव छैन। प्रहरी समाजको मेरुदण्ड सरह हो। प्रहरी नभए नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको आधार नै धरापमा पर्छ। नेपाल प्रहरीको उपस्थितिले मात्र नागरिकमा आत्मविश्वास र सुरक्षित जीवनको अनुभूति दिलाउँछ।
यसरी हेर्दा, नेपाल प्रहरीबिनाको समाज अराजक, असुरक्षित र अस्थिर हुन्छ, जसले सभ्य र शान्तिपूर्ण जीवनको कल्पनालाई असम्भव बनाउँछ।
