म्याग्दी जिल्लाको एक प्रमुख स्थानीय तहको रूपमा रहेको मङ्गला गाउँपालिकाले भौगोलिक विकटता, न्यून जनशक्ति र सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवनको अभाव जस्ता विविध चुनौतीका बाबजुद पनि प्रविधि र सुशासनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मार्दै गइरहेको छ । साविकका ५ वटा गाविसहरू (हाल ५ वटा वडाहरू) मिलेर बनेको यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ८८.८४ वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने हाल यहाँको कुल जनसंख्या १४,६८८ पुगेको छ । स्रोत र साधनको सीमितताका बीच पनि गाउँपालिकाले जनतालाई दिने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।
पालिकाका सबै वडाहरू आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सञ्चालन भइरहेका भए तापनि गाउँपालिकाको केन्द्रीय कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा लामो समयदेखि भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि, वर्तमान नेतृत्वको पहलकदमी र प्रशासनिक सक्रियताका कारण पालिकाले आफ्ना सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाउँदै सुशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्न थालेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा हाल स्वास्थ्य शाखा वडा कार्यालयको माथिल्लो तलामा र कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय बगर क्षेत्रमा छरिएर रहेका छन् । जसका कारण सेवाग्राहीहरू एकै ठाउँबाट एकीकृत सेवा पाउनबाट वञ्चित भई केही असहजता बेहोर्नु परिरहेको छ ।
मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाका अनुसार, विगतका वर्षहरूदेखि नै पालिकाको आफ्नै भवन निर्माणका लागि धेरै प्रयासहरू भएका थिए । बजारको केन्द्रमै जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीसँग आवश्यक समन्वय समेत गरिएको थियो । तर, प्रस्तावित केन्द्रसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग (बाटो) को टुङ्गो लाग्न नसकेपछि एउटा ठोस निकास निकाल्न सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बोलाइएको थियो । त्यस बैठकबाट बाटो प्राप्तिको आवश्यक सहजीकरण गर्न १५ दिनको स्पष्ट म्यान्डेटसहित एउटा विशेष समिति गठन गरियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा बाटो प्राप्तिका लागि गरिएका पहलहरू सफल हुन नसकेको स्पष्ट पार्दै, पहिलो विकल्पको रूपमा ‘माटे बगर’ (बावियाचौर नजिकैको कभर्ड हल क्षेत्र) मा प्रशासनिक भवन बनाउन सकिने सिफारिस गऱ्यो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी हाल माटे बगरमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि डिपिआर (DPR) र माटो परीक्षण (Soil Test) को कार्य द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ, जसले आगामी दिनमा नागरिकको सास्ती हटाउने विश्वास लिइएको छ ।
कर्मचारीहरूको अभाव हुनु मङ्गला गाउँपालिकाको अर्को ठूलो चुनौती हो । प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा पदपूर्ति नभएका कारण पालिकाले आन्तरिक रूपमा अन्य सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरू परिचालन गरी सेवालाई निरन्तरता दिएको छ । हाल वडा नम्बर १, ३ र ४ मा प्रशासनिक सेवाकै वडा सचिवहरूबाट नियमित सेवा प्रवाह भइरहेको छ भने वडा नम्बर ५ मा पशु सेवाका प्राविधिक र वडा नम्बर २ मा महिला विकास निरीक्षक (WDO) मार्फत प्रशासनिक सेवा प्रवाह भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन अर्यालले बताउनुभयो ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पालिकाले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी माग गरिसकेको र परीक्षा समेत सम्पन्न भइसकेकाले, नतिजा आउनासाथ रिक्त पदहरू पूर्ण रूपमा भरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन अर्यालले बताउनुभयो । बीचमा नेपाल सरकारको परिपत्र अनुसार वडाहरूमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरूलाई हटाइएका कारण केही समय असहजता पैदा भए तापनि, हाल अन्य कर्मचारीहरूको संयोजनमा सेवा प्रवाहलाई नियमित बनाइएको छ ।
नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकलाई प्रत्याभूत गर्न पालिकाका सबै वडाहरूमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई तथा स्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । भौगोलिक रूपमा अलि टाढा रहेको वडा नम्बर १ को ’पूर्णगाउँ’ का नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट केही टाढा रहेको महसुस गरी पालिकाले त्यहाँ गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका निम्ति विज्ञापन र परीक्षाको प्रक्रिया पूरा गरिए पनि सिफारिस भएका उम्मेदवार नियुक्ति लिन नआएकाले, पुनः विज्ञापन गरी स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने प्रयास जारी राखिएको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले बजेट व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनलाई पारदर्शी बनाउन आवधिक रूपमा सभाहरू आयोजना गर्दै आएको छ । असारको बर्खे सभा, पुसको हिउँदे सभा र गत चैत महिनामा सम्पन्न विशेष सभाबाट विनियोजित जनसरोकारका योजनाहरू हाल कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छन् । जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका साना र अपरिहार्य योजनाहरूको सम्झौता कार्य तोकिएको म्याद (जेठ १३ गते) भित्र सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा लिएको छ ।
म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आफूलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ पालिकाको रूपमा अगाडि बढाएको छ । आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पालिकाले कागजी चेकको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ । गाउँपालिकाका अनुसार हाल १ रुपैयाँको पनि चेक नकाटी उपभोक्ता, निर्माण व्यवसायी, व्यावसायिक फर्म, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक एवं सेवा-सुविधा लगायतका सम्पूर्ण भुक्तानीहरू ईएफटी (Electronic Funds Transfer) मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट मात्र गर्ने गरिएको छ । यसका लागि पालिकाले ‘सुत्र’ र ‘केन्द्रीय सीएमएस प्रणाली’ प्रयोगमा ल्याएको छ ।
गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म पालिकाको चालु खर्च ५४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत भएको छ । पुँजीगत (विकास) खर्च कम देखिनुको कारणबारे स्पष्ट पार्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भन्नुभयो, “कतिपय विकास निर्माणका योजनाहरू भौतिक रूपमा सम्पन्न भइसकेका छन् । हाल प्राविधिक टोलीसहितको समितिले योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ ।” अनुगमन सम्पन्न भएलगत्तै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बटने र त्यसपछि पुँजीगत खर्चको प्रतिशत तीव्र रूपमा वृद्धि हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले गर्दा आर्थिक कारोबार छिटो, छरितो र पारदर्शी भएको दाबी पालिकाको छ ।
कार्यालयका अन्य डिजिटल प्रयासहरू यस प्रकार छन्ः
जिन्सी व्यवस्थापनः खरिद र जिन्सीका सम्पूर्ण कामहरू ’पाम्स’ (PAMS – Public Asset Management System) प्रणालीबाट गरिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रः शिक्षक र विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थापन ’इमिस’ (IEMIS) प्रणालीमार्फत अपडेट गरिन्छ ।
पञ्जीकरण र बायोमेट्रिकः व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आइरिस मेसिन (Iris Machine) खरिद गरी डिजिटल प्रमाणीकरण सुरु गरिएको छ ।
विद्युतीय हाजिरीः कर्मचारीहरूको नियमितता र अनुशासनका लागि केही दिनभित्रै विद्युतीय हाजिरी (E–attendance) प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिँदै छ ।
नागरिकको सूचनाको हकलाई सम्मान गर्दै पालिकाका सूचना अधिकारीले लिखित माग बमोजिम तोकिएको दस्तुर लिएर सूचना उपलब्ध गराउने गरेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ३ वटा लिखित सूचना प्रदान गरिएको छ भने आम नागरिकसँग जोडिएका विषयहरू फेसबुक पेज, आधिकारिक वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत नियमित रूपमा स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure) गर्ने गरिएको छ । सुशासनलाई मजबुत बनाउन यसै आर्थिक वर्षमा २ वटा भव्य सार्वजनिक सुनुवाइ समेत सम्पन्न भइसकेका छन । कार्यालयमा आउने फाइलहरू प्रक्रिया र कागजात पुगेको खण्डमा तत्काल अगाडि बढाइने र पेन्डिङमा नराख्ने नीति पालिकाले लिएको छ ।
यसैगरी, कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई अलमल्ल पर्न नदिन छुट्टै नागरिक सहायता कक्ष (Helpdesk) को भौतिक कोठा अभाव भए तापनि प्रशासन शाखामै कार्यरत कार्यालय सहयोगी र कर्मचारीहरूलाई ’नागरिक सहायता’ का रूपमा खटाइएको छ । सेवाग्राहीले सोधेका जिज्ञासा र समस्याहरू उनीहरू आफैँले वा सम्बन्धित शाखासँग समन्वय गरी तत्काल समाधान गर्ने गरेका छन्।
समग्रमा, मङ्गला गाउँपालिका आफ्नै प्रशासनिक भवनको अभाव र कर्मचारीको न्यूनता जस्ता प्रतिकूलताका बीच पनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, उत्तरदायी नेतृत्व र सक्रिय न्यायिक समितिको बलमा म्याग्दी जिल्लाकै एक नमुना र सुशासित स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
मङ्गला गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष प्रेम कुमारी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरका विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्दै नागरिकको मन जितेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म अनुरूप गठन भएको यो समितिले सानातिना घरायसी तथा साँध–सिमानाका विवादहरूलाई अदालतसम्म पुग्न नदिई गाउँमै टुङ्ग्याउने वातावरण बनाएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले ठुलो राहत महसुस गरेका छन्।
कानुनी आधार र कार्यक्षेत्र
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ११ वटा मुद्दाको छिनोफानो
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा परिकल्पना गरेको न्यायिक संयन्त्र अन्तर्गत मङ्गला गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष प्रेम कुमारी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति अत्यन्तै क्रियाशील रहेको छ। न्यायिक समितिका संयोजक क्षेत्री र सचिवालय कर्मचारी ज्ञानेन्द्र आचार्यको सक्रियतामा स्थानीय स्तरका विवादहरू, साँध–सिमाना, घरायसी झगडा जस्ता मुद्दाहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्ने कार्य भइरहेको छ, जसले गर्दा नागरिकहरूलाई अदालत धाउनुपर्ने सास्तीबाट मुक्ति मिलेको छ।
न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) मा तोकिएका अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निरन्तर विवाद निरूपणको कार्य गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा समितिमा कुल ११ वटा मुद्दाहरू दर्ता भएका थिए। दर्ता भएका ती ११ वटै मुद्दाहरूमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी न्यायिक समितिले सफल फैसला (निरूपण) गरिसकेको छ।
विशेष गरी मङ्गला गाउँपालिका भित्र रहेका विभिन्न प्रकृतिका विवादहरू जस्तै– साँध–सोध सम्बन्धी विवादहरू, आली–धुर सम्बन्धी विवादहरू, लेनदेन सम्बन्धी विवादहरू, श्रीमान्–श्रीमती बिचको घरायसी विवादहरू, गालीबेइज्जती सम्बन्धी विवादहरू र ज्याला मजुरी नदिएको सम्बन्धी विवादहरू न्यायिक समितिमा आउने गर्दछन्।
न्यायिक समितिका सचिवालय कर्मचारी ज्ञानेन्द्र आचार्यका अनुसार, “यो न्यायिक समिति मङ्गला गाउँपालिकामा दोस्रो कार्यकालको रूपमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि न्यायिक समिति गठन गर्यौँ। न्यायिक समिति गठन गरिसकेपछि विशेष गरेर हाम्रो अघिल्लो कार्यकालमा पनि केही अनुभवहरू सँगाल्नुभएका कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र हामी नयाँ कर्मचारी रूपमा आइसकेपछि यी विवादहरू निरूपण गर्ने सन्दर्भमा कार्य गरिरहेका छौँ ।”
यी विवादहरूलाई न्यायिक समितिमा मात्रै नभएर, मङ्गला गाउँपालिकाका पाँचवटै वडामा गठन गरिएका मेलमिलाप केन्द्रहरू मार्फत पनि समाधान गर्ने गरिएको छ। गाउँपालिकामा आएका विवादहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धित वडाहरूमा, जहाँ विवाद भएको हो, त्यही वडाकै मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने गरिन्छ।
त्यहाँ सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूले दुवै पक्षलाई राखेर, ’जित–जित’को अवस्था सिर्जना गरेर, दुवै पक्षको जित हुने गरी मेलमिलाप गराउने वातावरण सिर्जना गर्दछन् र धेरैजसो विवादहरू वडास्तरमै समाधान हुने गरेका छन्। वडास्तरमा समाधान हुन नसकेका विवादहरू पुनः न्यायिक समितिमा आउँछन् र समितिले फेरि दुवै पक्षलाई राखेर, छलफल गराएर, मेलमिलापको माध्यमबाटै विवाद निरूपण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
न्यायिक समितिमा आउने विवादहरू स्थानीयस्तरमै मेलमिलाप हुँदा यसका फाइदाहरू धेरै रहेका छन् । अदालत धाउँदाखेरि समयको बर्बाद हुने, पैसाको खर्च हुने र दुई पक्ष बिचको सम्बन्ध सधैँका लागि बिग्रिएर जाने अवस्था रहन्छ। तर स्थानीय न्यायिक समिति वा मेलमिलाप केन्द्रमा विवाद समाधान हुँदाखेरि दुवै पक्ष हाँसीखुसी आफ्नो घर फर्कने वातावरण बन्छ, जसले गर्दा समाजमा शान्ति र सद्भाव कायम राख्न ठुलो मद्दत पुगेको छ। मङ्गला गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले आगामी दिनमा पनि यो प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद मंगला गाउँपालिकाले सुशासन र न्याय सम्पादनमा देखाएको यो तत्परताले स्थानीय नागरिकमा सरकारप्रति भरोसा र विश्वास बढाएको पाइएको छ।
