नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि सिंहदरबार वा राजधानी केन्द्रित प्रशासनिक निकायहरू मात्र एक मात्र भरोसाका केन्द्र थिए। श्रम स्वीकृति नवीकरण, दुर्घटना वा मृत्यु हुँदाको राहत र कानुनी परामर्शका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर, देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय सरकारहरू गाउँ-गाउँमा नागरिकको सुख-दुःखको सच्चा अभिभावकका रूपमा उभिन थालेका छन्।
स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ को स्थापना भएसँगै वैदेशिक रोजगारीको चक्रमा रहेका युवा र उनीहरूका परिवारले आफ्नै आँगनमा राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाएका छन्। बिदामा घर आएका युवाहरूले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौँ वा प्रदेश राजधानी गइरहनु पर्दैन। रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत अनलाइन प्रणालीबाट सहजै श्रम स्वीकृतिको सहजीकरण भइरहेको छ। यसले युवाहरूको समय, श्रम र अनावश्यक आर्थिक व्ययभार पूर्ण रूपमा कटौती गरिदिएको छ। मलेसिया, कतार, साउदी वा युएई जहाँ रहे पनि आफ्नो वडा र पालिकासँग प्रविधिको माध्यमबाट जोडिन पाउनु संघीयताको सुन्दर पक्ष बनेको छ।
रोजगार सेवा केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मालिका गाउँपालिकाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा सबैभन्दा बढी आकर्षण खाडी मुलुक र मलेसियामा देखिएको छ। हालसम्म श्रम स्वीकृति लिने कुल १०५ जनामध्ये साउदी अरेबियामा २५ (२३.८%), मलेसियामा २४ (२२.९%) र कतारमा २२ जना (२१%) रहेका छन्। यो संख्या कुल हिस्साको ६७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसबाहेक यूएईमा १७, रोमानिया र कुवेतमा ४–४, क्रोसियामा ३ तथा वहराइन, हङ्गेरी र रसियामा २–२ जना पुगेका छन्। पछिल्लो समय युरोपेली मुलुकतर्फ जाने श्रमिकले पनि गाउँपालिकाबाटै सेवा लिइरहेका छन्।
वडागत रूपमा वडा नं. २ र ६ बाट सबैभन्दा बढी (२०–२० जना) ले यो सेवा लिएका छन्। यस्तै वडा नं. ३ बाट १८, वडा नं. १ बाट १५, वडा नं. ५ बाट १३, वडा नं. ४ बाट ११ र वडा नं. ७ बाट ७ जनाले सेवा लिएका छन्। स्थानीय स्तरमै उपलब्ध यो अनलाइन सुविधाले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र झन्झटमुक्त बनाउन ठूलो मद्दत पुर्याएको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारी केवल विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्र्याउने माध्यम मात्र होइन, यसैसँग जोडिएर आउने मानवीय संकटहरू पनि उत्तिकै पीडादायी छन्। प्रवासमा श्रम गर्दागर्दै ज्यान गुमाउने श्रमिकका परिवार र उनीहरूका आश्रित बालबालिकाका लागि स्थानीय सरकारहरूले ठुलो आडभरोसा दिइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका विविध आयामलाई सम्बोधन गर्दै म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन, पीडित परिवारलाई राहत र रोजगार प्रवर्द्धनका कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम र रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको हो।
रोजगारीका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवारलाई आर्थिक राहत र सामाजिक सुरक्षा दिलाउन गाउँपालिकाले विशेष पहल गरेको छ। चालू आ.व. मा वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका १० जना सन्तानलाई विद्यालयको सिफारिस र गाउँ शिक्षा समितिको निर्णय बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा कागजात पेस गरिएको छ। त्यस्तै, आ.व. २०८१/०८२ मा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएका मालिका वडा नं. ५ का २ जना र वडा नं. ६ का १ जना गरी ३ जना मृतक श्रमिकका परिवारले आ.व. २०८२/०८३ मा जनही १०,००,०००/- (१० लाख रुपैयाँ) का दरले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत राहत रकम प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। गाउँपालिकाले उनीहरूलाई बिमा बापतको रकम प्राप्त गर्न समेत सहजीकरण गरिदिएको छ। श्रम स्वीकृति समाप्त भएर पनि वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा मृत्यु भएका थप १ जना श्रमिकको परिवारलाई काजक्रिया खर्च उपलब्ध गराउन बोर्डमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र ढकालले स्थानीय सरकार नागरिकको सुखदुःखको साथी भएको बताउनुभयो। ढकालले भन्नुभयो: “वैदेशिक रोजगारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई कानुनी र आर्थिक राहत दिलाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। बोर्ड र बिमा कम्पनीहरूसँग निरन्तर समन्वय गरेर पीडित परिवारले न्याय र राहत पाउने वातावरण बनाएका छौँ। आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रशासनिक सहजीकरणलाई अझ चुस्त बनाइनेछ।”
यता, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन समुदाय स्तरमा ‘सामी’ कार्यक्रमको चौथो मोडालिटी सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा ११ वटा विभिन्न इभेन्टमार्फत सूचना प्रवाह कार्य सम्पन्न गरिएको छ। साथै, आगामी आ.व. २०८३/०८४ का लागि बेरोजगारहरूको सूची अद्यावधिक गर्न गत चैत मसान्तभित्रै वडागत सिफारिसका आधारमा EMIS प्रणालीमा प्रविष्टि गरिसकिएको छ।
विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा ७ दिने हाते ट्याक्टर मर्मत सम्बन्धी सीपमूलक तालिम समेत सम्पन्न भएको छ। रोजगार संयोजक सावित्री गर्बुजा पुनले युवाहरूलाई सीपसँग जोड्न पाउनु सुखद रहेको बताउनुभयो। पुनले भन्नुभयो: “वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ७ जना युवालाई गाउँपालिकाकै साझेदारीमा हाते ट्याक्टर मर्मत तालिम दिएका छौँ। यसले उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार बन्न सघाउनेछ। हाम्रो उद्देश्य सूचना प्रवाह गर्ने मात्र नभई, गाउँमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु र श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्नु हो।” राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०८२/०८३ का लागि छनौट भएका योजनाहरुको स्थलगत सर्भे कार्य भई १३ वटा योजनाहरु सम्झौता गरी ८९ जना बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई योजना खटाइएकोमा ३ वटा योजना भुक्तानी भई ३२ जनाले औसत ८८ दिन रोजगार प्राप्त गरेका छन् भने अन्य योजनाहरु भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको छन् । राहत, सचेतना र सीपमूलक तालिमको यो त्रिवेणीले मालिका गाउँपालिकामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक स्वरोजगारको जग बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।
मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेग प्रसाद गर्बुजाका अनुसार “संघीयताको वास्तविक अनुभूति नागरिकलाई स्थानीय सरकारमार्फत नै हुने हो। हिजोका दिनमा एउटा सामान्य श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न वा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग तथा मृत्यु हुँदा राहत र क्षतिपूर्तिका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। आज हामीले मालिका गाउँपालिकामै ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ मार्फत ती सबै सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सहजै उपलब्ध गराइरहेका छौँ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको सुरक्षा र उनीहरूका आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षाप्रति हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौँ। दुःखद दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका श्रमिकका छोराछोरीलाई विद्यालय तहमा छात्रवृत्ति दिलाउन र परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गराउन पालिकाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको सीप र पूँजीलाई गाउँपालिकाकै विकास र उद्यमशीलतामा जोड्दै मालिका गाउँपालिका भित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।”
मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरका विवाद निरूपणमा प्रशंसनीय सक्रियता देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा समितिमा कुल ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये ५ वटा मुद्दाको सफल फर्स्यौट भइसकेको छ भने एउटा मुद्दा हाल प्रक्रियामा रहेको छ।
गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक एवं उपाध्यक्ष लक्ष्मी देवी घर्ती मगर पुनका अनुसार, फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको उक्त एक मुद्दाका पक्षहरू हाल तारिखमै रहनुभएको अवस्था छ। दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये २ वटा मुद्दा पक्षहरूको आफ्नै चाहनामा अदालतसम्म पुगेका थिए। उपाध्यक्ष पुन भन्नुहुन्छ, “हामीले ती मुद्दाहरू अदालत जानु भनेर पठाएका त होइनौँ, तर पक्षहरू आफ्नै इच्छाले जानुभएको हो। अहिले ती मुद्दाहरू पनि अदालतबाट फैसला भइसकेको अवस्था छ।” पालिकामा दर्ता हुने मुद्दाहरूको प्रकृतिबारे प्रष्ट पार्दै उहाँले थप्नुभयो, “यहाँ धेरैजसो मुद्दाहरू सरसापट वा लेनदेन, श्रीमान्–श्रीमतीबीचको आपसी झगडा र तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति नपाएको भन्ने खालका आउने गरेका छन्।”
यस्ता स्थानीय विवादहरूलाई न्यायिक समितिले आफ्नै तहबाट मेलमिलाप र कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। धेरैजसो मुद्दाहरू पालिकाकै न्यायिक इजलासबाट सफलतापूर्वक फर्स्यौट भइसकेकाले स्थानीय नागरिकले छिटो र छरितो न्याय पाएको महसुस गरेका छन्। विवादहरूलाई अदालतसम्म पुग्न नदिई गाउँघरमै सुल्झाउन मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समिति निरन्तर क्रियाशील रहेको देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका वा स्वदेशमै रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूलाई स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरूमा खटाउने गरिएको छ। यसले युवाहरूलाई न्यूनतम दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्नुका साथै विदेशबाट फर्किएकाहरूको सीपलाई स्थानीय तहको विकासमा जोड्ने काम (पुनः एकीकरण) गरेको छ।
अन्ततः, संघीयताले सिंहदरबारको अधिकारलाई मात्र जनताको घरदैलोमा पुर्याएको छैन, बरु खाडी र अन्य मुलुकमा पसिना बगाउने नेपाली युवाहरूको आत्मसम्मान र सुरक्षालाई पनि स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्वभित्र बाँधिदिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारहरू आगामी दिनमा अझै बढी जिम्मेवार र सबल बन्नु आजको आवश्यकता हो।
